वाळू डेपोंना नव्या धोरणाचा फटका, निविदा प्रक्रियेकडे ठेकेदारांची पाठ
वाळू डेपोसाठी राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्‍याने जिल्हा प्रशासनाला पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्‍यामुळे नागरिकांना स्वस्त वाळू खरेदी करण्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.
रायगडमधील प्रमुख नद्या, खाड्यांच्या तळाची १८ लाख ४९ हजार ब्रास वाळू साठा आहे. यासाठी वाळू डेपो सुरू करण्यासाठी शासनाने निविदा प्रक्रिया राबवली; मात्र १० पैकी केवळ तीन वाळू डेपोसाठी निविदाकारांनी पुढाकार घेतला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रस्तावित केलेल्या वाळू डेपोंना ठेकेदारांकडूनही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे सरकारच्या स्वस्त वाळू धोरणाचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, उर्वरीत ७ वाळू डेपोंच्या लिलावासाठी निविदा सादर करण्यासाठी १२ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
यगडमध्ये वाळू उपसा बंद असल्याने काळ्या बाजारातील वाळूचे दर प्रतिब्रास ४-५ हजार रुपये इतके वाढले आहे. अशा परिस्थिती नव्या वाळू धोरणानुसार, नागरिकांना डेपोवरून ६०० रुपये प्रतिब्रास वाळू मिळणार आहे. गेल्‍या दोन वर्षांपासून सातत्याने लिलाव प्रक्रिया राबवली जाते, मात्र डेपो उभारण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेत नसल्याचे खनिकर्म विभागाचे म्हणणे आहे.
खाडी, नदी पात्रातील वाळू उपशावर न्यायालयाने बंदी आणली आहे. मात्र, नदीतील गाळाने निर्माण होणारी पूर परिस्थिती, जलवाहतुकीसाठी निर्माण होणारा अडथळा दूर करण्यासाठी गाळ काढण्यात यावा, यासाठी १९ एप्रिल २०२३ रोजी राज्य सरकारने नवे वाळू धोरण जाहीर केले. यात वाळू उपसा, वाहतुकीसाठी काही अटी घातल्या आहेत.
त्या अटींचे पालन करणे निविदाकारास बंधनकारक आहे. वाळू डेपो उभारणीचा खर्चही त्‍याला करावा लागणार असून याची प्रायोगिक तत्त्वावर पहिल्या वर्षासाठी ६०० रुपये प्रति ब्रास (रु. १३३ प्रती मेट्रीक टन) दराने वाळूचे दर निश्चित करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील खाड्यांच्या तळाशी १८ लाख ब्रास वापरण्याक्षम वाळू आहे. डेपोच्या माध्यमातून प्रतिब्रास ६०० रुपये किमतीने तो नागरिकांना विकत घेता येणार आहे. जिल्ह्यात वापरण्याक्षम असलेल्या वाळू साठ्याची किंमत १२० कोटी रुपये होत आहे. यातून कोट्यवधींचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होणार आहे.
नव्या वाळू धोरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा फायदा आहे. वाळूचा खर्च कमी झाल्यास बांधकाम खर्चही कमी होईल. त्याचबरोबर खाडी, नदी पात्रातील गाळ काढल्याने नौकानयनाचा मार्गही मोकळा होणार असून पुराचा धोकाही कमी होईल. यासाठी राबवण्यात आलेल्या लिलाव प्रक्रियेत फक्त तीन ठिकाणचे लिलाव पूर्ण झाले असून उर्वरित लिलावासाठी १२ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- मनोज मेश्राम, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी
पावसाळ्यातील उत्खननावर बंदी
पावसाळ्याच्या कालावधीत, १० जून ते ३० सप्टेंबरदरम्‍यान वाळू उपसा करता येणार नाही. यामुळे निविदा प्रक्रियेकडे ठेकेदारांनी पाठ फिरवल्‍याने नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
निविदाच न निघाल्‍याने वाळू डेपो १५ मेपर्यंत सुरू करण्याचे वेळापत्रकही कोलमडण्याची शक्‍यता आहे. वाळू घाटावरून १० जूनपर्यंत वाळू उपसा करता येणार आहे.
तीन घाटांचा लिलाव
जिल्ह्यातील अंबा, कुंडलिका, सावित्री, राजपुरी खाडीत प्रामुख्याने वाळू उपसा होतो. यासाठी मेरिटाईम बोर्डाकडून सर्व्हे करून किती गाळ काढल्यानंतर नौकानयन मार्ग सुकर होईल, हे निश्चित केेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेले आहे.
यासाठी पर्यावरण विभागानेही अनुमती दिली असून १० वाळू पट्टे निश्चित करून डेपो उभारण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत पेण तालुक्यातील अंबा, धरमतर खाडी, रोहा तालुक्यातील कुंडलिका-रेवदंडा खाडी, तर श्रीवर्धन तालुक्यातील बाणकोट खाडी अशा तीन वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत