अर्ध्या महाराष्ट्राचे विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित, बहुजन विद्यार्थी संघटना आक्रमक

मुंबई - (प्रतिनिधी) महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व नगरपालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून दोन गणवेश मोफत दिले जातात परंतु या चालू शैक्षणिक वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील जवळपास अर्ध्या पेक्षा विद्यार्थ्यांना अजूनही गणवेश मिळालेले नसून गणवेशापासून विद्यार्थी वंचित असल्याचा आरोप बहुजन विद्यार्थी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल वाणी यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील सरसकट विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत दोन गणवेश मोफत दिले जातात. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदेच्या शाळांतील जवळपास 44 लाख 60 हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळतो.परंतु अर्थ वर्ष संपायला आले तरीसुद्धा महाराष्ट्रातील अर्ध्याहुन विद्यार्थी गणवेशा विना शाळेत जात आहेत.

शैक्षणिक वर्ष 2024 - 25 करिता महाराष्ट्र शासनाने एक राज्य एक गणवेश योजना आणून इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एक स्काऊट गाईड गणवेश व एक नियमित गणवेश देण्याचे ठरविले. त्यासाठी गुजरात मधील एका कंपनीला कापड खरेदीचा संपूर्ण महाराष्ट्राचा ठेका देऊन गणवेश शिवण्याचे काम महिला आर्थिक विकास महामंडळा देण्यात आले. परंतु अर्थ वर्ष संपायला आले तरीसुद्धा अजून एकच गणवेश अर्ध्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना मिळालाच नाही. दुसरा गणवेश तर अजून महाराष्ट्रातील 44 लाख 60 हजार विद्यार्थ्यांना मे महिन्याच्या सुट्टीत मिळतो की काय असा आरोप अनिल वाणी यांनी केला आहे.

यापूर्वी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर शिक्षण विभागाकडून पैसे वर्ग केले जात असत. शाळा व्यवस्थापन समिती नजीकच्या महिला बचत गटाकडून किंवा नजीकच्या व्यापाऱ्याकडून गणवेश खरेदी करीत असत. शाळा सुरू व्हायच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना दोन जोड गणवेश दिले जात होते. परंतु या चालू शैक्षणिक वर्षांमध्ये राज्य सरकारने शाळा व्यवस्थापन समितीचे अधिकार काढून गुजरात मधील एका ठेकेदाराला संपूर्ण महाराष्ट्राचा कपडा पुरविण्याचा ठेका दिल्याने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांना अजूनही गणवेश मिळाले नाहीत.

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा ह्या अत्यंत दुर्गम भागात असून एक व्यक्ती विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी गणवेश पुरऊच शकत नाही. त्यामुळे वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी हे गणवेशाच्या प्रतिक्षेत बसले असून राज्य सरकार ठेकेदाराला का पाठीशी घालत आहे असा सवाल अनिल वाणी यांनी केला आहे.

शाळा सुरू व्हायच्या पहिल्याच दिवशी जिल्हा परिषदेच्या व नगरपरिषदेच्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला पाहिजे असे शासनाचे धोरण असताना याला मात्र ठेकेदाराने हरताळ फासल्याचे दिसून येत आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाने काही शाळांना गणवेश शिवून दिलेले आहेत, परंतु विद्यार्थ्यांची मापे न घेताच ढोबळपणाने गणवेश शिवले गेले असून बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हे गणवेश टाईट होत आहेत त्यामुळे वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची चेष्टा करण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे असा आरोप बहुजन विद्यार्थी संघटनेने केला आहे.

येत्या आठ दिवसांमध्ये महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदेच्या 44 लाख 60 हजार विद्यार्थ्यांना मोजे आणि बूटासहित दोन जोड गणवेश नाही मिळाले तर बहुजन विद्यार्थी संघटना राज्यभर आंदोलन करेल असा इशारा अनिल वाणी यांनी दिला आहे.