*शिक्षण हक्क कायद्यात पन्नास टक्के जागा अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना राखीव ठेवा* *बहुजन विद्यार्थी संघटनेची मागणी*

भिवंडी (प्रतिनिधी) शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये 25% आरक्षित जागांमधून अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना 50 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात अशी मागणी बहुजन विद्यार्थी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल वाणी यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा अधिनियम 2009 नुसार खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या जागेवर वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. वंचित घटकातील पालकांना जातीच्या दाखल्याची अट असते तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील पालकांना एक लाख रुपयाच्या आतील उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट असते. परंतु सर्रास 90 टक्क्यापेक्षा जास्त आर्थिक दुर्बल घटकातील पालक हे उत्पन्न कमी दाखवून बनावट उत्पन्नाचा दाखला बनवून घेतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वच खाजगी शाळांमध्ये 25% आरक्षित जागेमध्ये प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांत आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी जवळपास 90% टक्के दिसून येतात . उरलेल्या 10 टक्क्यांवर अनुसूचित जाती जमातीचे विद्यार्थी संपूर्ण महाराष्ट्रभर पाहायला मिळतात.

वंचितांना, आर्थिक दुर्बल घटकाना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याची निर्मिती झाली. अर्थात झोपडपट्टीतील गाव कुसाबाहेरील दलित आदिवासींची मुलं शिकली पाहिजेत, ते शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आले पाहिजेत हाच शिक्षण हक्क कायद्याचा मुख्य गाभा असून त्यालाच हरताल फासण्याचे काम गेल्या चार-पाच वर्षात झाले असल्याचे पाहायला मिळत आहे आहे. खऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकापर्यंत अजूनही शिक्षण हक्क कायदा पोहोचला नसून, त्याचा फायदा मात्र खोटे आर्थिक दुर्बल भासवून जास्तीचे उत्पन्न असणारे सुशिक्षित मंडळीच घेत असल्याचा आरोप अनिल वाणी यांनी केला आहे.

बनावट उत्पन्नाचे दाखले शे पाचशे रुपयात मिळत असल्याने काही उच्चभ्रू पालकही आर्थिक दुर्बल घटकाचा फायदा घेत आहेत. मुंबई,नाशिक, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये महिन्याला वीस ते पंचवीस हजार रुपये घरभाडं भरणारा पालक सुद्धा आरटीई पंचवीस टक्के आरक्षणातून प्रवेश घेत आहे. त्यामुळे अशा पाल्यांची संख्या प्रत्येक वर्षी वाढत जात असल्याने अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थी असाच मागे राहत असल्यामुळे तो पुढे शिक्षणापासून कोसोमैल दूर जाईल अशी भीती आता निर्माण झाली असल्याचे अनिल वाणी यांनी म्हटले आहे.

खोटे उत्पन्नाचे दाखले बनवून आर टी ई 25 टक्के आरक्षित जागा बळकावल्या जात असून त्याकडे राज्याचे शिक्षण विभाग पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले करीत असल्याचा आरोप अनिल वाणी यांनी केला आहे. या दाखल्यांची पडताळणी करूनच प्रवेश देण्यात यावा असेही अनिल वाणी यांनी म्हटले आहे.