शासन आपल्या दारी एक उत्तम उपक्रम. - अजय पाटील

रायगड (अजय पाटील): सामान्य जनतेच्या / नागरिकांच्या हिताच्या , लाभाच्या विविध योजनांची माहिती सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवावी म्हणून एक स्तुत्य उपक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. यात सामान्य माणसापर्यंत पर्यंत पोचविण्यात येणाऱ्या आर्थिक विकास व लाभाच्या योजना,,आरोग्य विषयक योजना, शिक्षण विषयक योजना, ग्रामीण भागातील बँका मधून पुरविण्यात येणारया कर्ज व आर्थिक लाभाच्या योजना,जेष्ठ नागरिकांसाठी असणाऱ्या विविध ठेवीवरील व्याज योजना, ग्रामीण भागातील आदिवासी व शेतकऱ्यासाठी असणाऱ्या बँकांचे कर्ज व अनुदान योजना., मुद्रा लोन योजना, १ रुपयात पीक विमा योजना, मोफत घरगुती गॅस,व माफक किमतीत गृहिणींना गॅस ची योजना, मोफत घर घंटी/ पिठाची चक्की योजना , जमीन खरेदी साठी SBI बँकेची LPS( Land purchase Scheme .) योजना (८५% रक्कम देते.), प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना( दर महा रू.५०००/-), ग्रामीण विद्यार्थ्यासाठी मोफत बस प्रवास,जेष्ठ नागरिकांसाठी मोफत बस प्रवास योजना, गरीब गरजू शेतकरी, आदिवासी , आर्थिक दृष्टया मागास प्रवर्गातील लोकांसाठी,घरकुल योजना, स्वच्छ्ता गृह, ,हर घर जल,हर घर नल योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, पर्यटन विकास योजना, ग्रामीण रस्ते विकास अभियान अंतर्गत जोड रस्ता , शेत रस्ते, दूर संचार, व विद्युत पुरवठा योजना,सौर ऊर्जा तंत्रज्ञान प्रकल्प योजना ,नदीवरील पूल आणि बंधारे, नदीकाठावरील शेतीला पुराच्या पाण्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी संरक्षक भिंत, (retaining wall), बंधारे, बांध बंदिस्त, शेतकऱ्यांना, अल्पभूधारक याना बिना व्याज किंवा अल्प व्याज दराने कर्ज, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना घरपोच बँक सेवा,, ग्रामीण जोड रस्ते, शेत रस्ते (सिमेंट काँक्रिट/ डांबरी रस्ता), लोकसंख्येनुसार आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, घरकुल योजना, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण कर्ज, जल शिवार योजना, महा ई सेवा केंद्र तहसीलदार कार्यालय, तलाठी कार्यालय,,पंचायत समिती कार्यालय संबंधित, जिल्हाअधिकारी कार्यालयाशी संबंधित, भूमी अभिलेख विभाग शी निगडित नकाशे, उतारे, दाखले,शेतीविषयक,उत्तपनाचे दाखले, शासनाची लेक लाडकी लखपती योजना ,रेशन कार्ड प्राप्त करणे, जातीचा दाखला प्राप्त करणे, पी एम किसान योजना त्यातून जमा होणारे ४००० रुपये दर महा शेतकऱ्याच्या खत्यात , प्रधान कौशल योजना, शेतकरी महसंमान योजना, बेरोजगाराना सरकार कडून ५० लाख पर्यंतचे कर्ज योजना, मोफत शिलाई मशीन, घर घंटी योजना,नवीन मतदार नोंदणी, रोजगार हमी योजना, ई श्रम कार्ड योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, आरोग्य विषयक योजना, दुर्धर आजारावर मोफत उपचार पद्धती, जन धन योजना,, महिला करिता PM Modi Yojana, कृषी विभागाच्या योजना मत्स्य शेती, शेततळे, सिंचन विहीर प्रकल्प,,विंधन विहीर , शेत रस्ते,बायो गॅस प्रकल्प योजना, शेळी पालन , कुकुट पालन,कोळंबी शेती, दुग्ध व्यवसाय, गाई व म्हशी चे गोठे बांधकामास अनुदान, महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या विविध योजना कृषी यांत्रिककरण, सामूहिक/ वैयक्तिक शेत तळे, शेत तळे अस्तरीकरण, अहिल्याबाई रोपवाटीका योजना, हरित गृह उभारणी, नेट शेट उभारणी, मलचींग,पॅक हाऊस,राईपिंग चेंबर, शीतगृह उभारणी, शेतकरी अपघात विमा योजना, प्रधानमंत्री पीकविमा योजना, हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना, बियाणे खते औषधे खरेदी करताना घ्यायची काळजी व माहिती, भात लागवड माहिती, कीटनाशकांचा वापर ,शेती मालाची बाजारपेठ,ई. माहिती, प्रमुख बाजारपेठा व बाजार भाव या विषयी माहिती. सामान्य माणसापर्यंत पोहोचली जातच नाही. या साठीच मा. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी शासन आपल्या दारी ही मोहीम प्रभावी पने राबवून आमलात आणण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेतला आहे. या वर शासनाचा / जनतेचा अमाप पैसा खर्च होत आहे.

कर्मचाऱ्यांना पुरेशी माहिती आणि तंत्रज्ञान प्रशिक्षण नसल्याने या योजना असफल होत आहेत.हे खरे आहे. या साठी ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, ग्रामीण बँका, ग्रामसेवक व तलाठी, कृषी सहाय्यक, सरपंच व सदस्य,, सभापती, आमदार यांनी या योजना त्यांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन प्रभावी अंमलबजावणी करणे जरुरीचे आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही.कारण ग्रामीण भागातील जनता अशिक्षित आहे, सरकारी अधिकारी त्यांना समजून घेत नाहीत.समजून सांगत ही नाहीत.कृषी अधिकारी , कृषी सहाय्यक , तलाठी, ग्रामसेवक , तंत्रं स्नेही कर्मचारी त्यांच्या कार्यालयात बसून कागदी घोडे नाचवून अहवाल वरिष्ठांना सादर करतात.आकड्यांची जुळवाजुळव करून अहवाल वरिष्ठांना सादर केला जातो.प्रत्यक्षात परिणाम शून्य नो रिझल्ट बँक व इतर खात्यातील कर्मचारी सहकार्य न करता कमिशन,किंवा आर्थिक (लाचेची ) रकमेची मागणी करतात. कागद पत्राची झेरॉक्स प्रती मागतात. फाईल मागतात, कागद मागतात, पेन, स्केच पेन नवीन आणून द्या असे सांगतात. अज्ञाना मुळे प्रशासनाची कोणतीच माहिती सामान्य माणसाला नसते. याचा फायदा घेवून त्यांची पिळवणूक, छळवणूक केली जाते, नाहक एखाद्या कार्यालयात एक कामासाठी १० फेऱ्या माराव्या लागतात.

सामान्य माणसापर्यंत या योजना पोहोचतील व परिणाम कारक अमलबजावणी होईल या साठी ग्रामपंचायतीच्या देखरेखी खाली या योजना राबविल्या पाहिजेत. ग्रामीण भागातील बँका , पतसंस्था, राज्य सहकारी बँका, तलाठी कार्यालय, ग्रामसेवक, शैक्षणिक संस्था, विविध एन .जी.ओ., कृषी अधिकारी कृषी सहाय्यक, पर्यवेक्षक, यांनी एकत्रित प्रयत्न करून , ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देवून , ईव्हन लोकांशी संवाद कसा साधला जावा, बोलावे कसे, संगणक प्रशिक्षण देवून सर्वांचे सहकारी आणि योगदान घेवून या योजना राबविल्या तर प्रभावी यशस्वी होतील. पण ग्रामीण भागातील बँका कर्मचारी,कार्यालयीन कर्मचारी, सामान्य माणसाला नियमाची भीती दाखवून मग्रुरीने वागतात. ते जनसेवक आहेत हे विसरतात. त्यांच्या कडे सहकार्याची भावना नसते.प्रत्येक ठिकाणी त्यांच्यातील साहेब डोकावतो.माणुसकी ही नाहीच .योग्य माहिती ही देणे नाही. ग्रामीण भागात ई महासेवा केंद्र नाहीत . तलाठी आणि ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक कार्यालयात दररोज उपलब्ध नसतात. शेतकऱ्यांच्या शेतावर फिल्ड वर्क नाहीच .शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन नाहीच, कृषी योजनांची, फलझाडांची, रोपांची, शेतीची औजारे,( ट्रॅक्टर,पॉवर टिलर,,कृषी पंप, ठिबक सिंचन,पोलीहाऊसची माहिती,) बियाणे खते व औषधे यांची सुधा माहिती देत नाहीत. त्यात सरपंच अशिशिक्षित व अज्ञानी, कमी शिकलेली व्यक्ती,प्रशासनातील आणि कायदे नियम यांचे ज्ञान नसलेली व्यक्ती असली म्हणजे तर लोककल्याण कारी राज्यच त्यांचा प्रशासनावर व कार्यालयीन कर्मचारी यांचेवर प्रभाव पडत नाही. ग्रामीण ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना कोणतेही प्रशिक्षण दिले जात नाही.ना संगणक प्रशिक्षण दिले जात.त्या मुळे कोणत्याही शासकीय योजनांची माहिती नसते व त्या प्रभावी पने राबविल्या जात नाहीत.

परिणामी शासनाच्या योजना अयशस्वी ठरतात. ग्रामीण भागातील आदिवासी समाजातील शेतकरी परंपरागत पद्धतीने शेती करत असल्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव आहेच.पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर शेती अवलंबून असते. धरणे , वसंत बंधारा इत्यादी सोयी सुविधा नसल्याने शेती मागासलेली आहे. परिणामी उत्पन्न कमी होऊन कॅश क्रॉप , नगदी पिके घेतली जात नाहीत. त्यामुळे आर्थिक उच्चाटन होत नाही. शेतकर्याना शेतीतील उत्पादन मालं विक्री खरेदी साठी बाजारपेठ नाही.किंवा बाजारपेठानची माहिती नाही. शेतीमाल साठवणूक साठी शीतगृह, धान्य कोठारे नाहीत. कृषी खात्याचे अधिकारी, कृषी सहाय्यक हे शेतकर्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. हे जास्त सत्य आहे. त्यामुळे परिणाम शून्य योजना राबविल्या जातात त्या फक्त कागदावर. प्रधान मंत्री पीकविमा योजना, हवामानावर आधारित फळपिकविमा योजना , निरनिराळ्या भात पिकाच्या जातीची लागवड,बियाणे, खते औषधे खरेदीचा, कीड रोगांचे नियंत्रण याची ग्रामीण भागातील जनते पर्यंत कोणतीच माहिती नसते . कोणते कागदपत्रे कोणत्या कार्यालयाकडून मिळतात हे माहीत नसते. त्यामुळे तालुका आणि जिल्हा कार्यालयात हेलपाटे घालून हाती काहीच लागत नसते. म्हणून जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत आणि ग्रामीण बँका, सहकारी बँका यांनी हातात हात घालून काम करण्याची गरज आहे.यात ग्रामपंचायत सरपंच व अन्य सदस्य प्रतिनिधी,कार्यालयीन कर्मचारी , ग्रामीण बँका यांनी महत्वाची भूमिका बजावली पाहिजे हे महत्वाचेच आहे.तरच शासन आपल्या दारी ही मोहीम प्रभावीपणें राबविली जाईल आणि ती यशस्वी होईल.