सरकारचा 15000 हजार शाळा बंद करणेचा निर्णय हा गोरगरीब, वंचित, शेतकऱ्यांच्या मुलं-मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर काढण्याचा षडयंत्र - ॲड.कैलास मोरे
कर्जत: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, शाळा बंद झाल्यास हा हक्क विद्यार्थ्यांपासून हिसकावला जाईल व गोरगरीब, वंचित, शेतकऱ्यांची मुले, मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर जातील, अशी भिती निर्माण झाली आहे. शाळा बंद झाल्यास इथे शिकणारे विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती आहे.
'शिक्षण हक्क कायद्यानुसार चौथी इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एक किलोमीटर, तर पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटरच्या परिसरात शाळा उपलब्ध करून देणे सरकारचे मूलभूत कर्तव्य आहे. मात्र काटकसरीसाठी कमी पटाच्या शाळा बंद करून समूह शाळा उभारल्या जात आहेत. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व्हावे यासाठी वाडी-वस्तीपर्यंत शिक्षण पोहचण्यासाठी यापूर्वीच्या शिक्षणतज्ज्ञांनी प्रयत्न केला. मात्र आताची प्रक्रिया पूर्णपणे याविरुद्ध राबविली जात आहे.
शाळा बंद झाल्यास इथे शिकणारे विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती आहे. मुलींचे शाळांमधून गळतीचे प्रमाण आधीच अधिक असताना या निर्णयाने प्राथमिक स्तरावरून गळतीचे प्रमाण वाढेल; शिवाय बालमजुरी, बालविवाह अशा इतरही सामाजिक समस्या यातून निर्माण होतील.
जिल्हा परिषद किंवा सरकारी शाळांच्या पाठीशी उभे राहण्याची वेळ असताना कमी पटसंख्येचा शाळा बंद करण्याचा घातलेला घाट शाळा व शिक्षकांचे खच्चीकरण करणारा व त्यांना निराशेच्या गर्तेत लोटणारा ठरणार आहे. कल्याणकारी राज्य म्हणून शिक्षणावर केला जाणारा खर्च हा खरेतर उद्याच्या येणाऱ्या सुजाण आणि सुदृढ पिढीसाठी केलेली गुंतवणूक ठरणार आहे. ही गुंतवणूक वाढवण्याऐवजी बचतीच्या नावाखाली शाळाच बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे.
राज्यातील २०पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा उभारण्याच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने हालचाल सुरू केली असून, याबाबतचे प्रस्ताव १५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यातून राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागात २० पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या १४ हजार ७८३ शाळा बंद होणार असून, या शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. या नव्या योजनेमुळे वीस किलोमीटर परिक्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा बंद होऊन एकच शाळा सुरू राहील. दूरवर शाळा असल्याने सुरक्षिततेपायी पालक मुलींना शाळेत पाठविणार नाहीत. त्यातून मुलींचे शिक्षण संपुष्टात येईल'त्याचबरोबर शाळेसाठी दीर्घ प्रवास कराव्या लागणाऱ्या लहान मुलांच्या प्रवासाची जबाबदारी कोण घेणार आहे. सरकारला पाच वर्षांपूर्वी मागे घ्यावा लागलेला निर्णय पुन्हा एकदा एनईपीच्या नावाखाली पुन्हा आणला जात आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर रस्त्यावरची लढाई सुरू करावी लागेल.
कमी पटसंख्येच्या शाळा नजीकच्या शाळेत समाविष्ट करण्याचा निर्णयामुळे दुर्गम, आदिवासी भागातील, गोरगरीब घरातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याला पायदळी तुडवणाऱ्या धोरणाचा आम्ही निषेध करत असून सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा आम्हाला त्रीव स्वरुपाचे आंदोलन छेडावे लागेल याची स्पष्ट नोंद घ्यावी.अशा मागणीचे निवेदन आज सम्यक विद्यार्थी आंदोलनचे वतीने मा.गटविकास अधिकार साहेब/मा.शिक्षणाधिकारी साहेब कर्जत यांचेमार्फत मा.शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना देणेत आले. सदर निवेदन देताना सम्यक विद्यार्थी आंदोलन चे राज्य उपाध्यक्ष अँड.कैलास मोरे, वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र यादव, जिल्हा संघटक सुनिल गायकवाड, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख अनिल गवळे, तालुका अध्यक्ष धर्मेंद्र मोरे, सरचिटणीस प्रदीप ढोले, शहराध्यक्ष लोकेश यादव, सम्यकचे आकाश शिंदे, प्रणेश यादव, कमलाकर जाधव, सुनिल मोरे, राहुल गायकवाड सर आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत